Maharashtra News: निजीकरण के फैसले के खिलाफ तीन दिन की हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारी, सरकार ने लगाया MESMA

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Maharashtra News: निजीकरण के फैसले के खिलाफ तीन दिन की हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारी, सरकार ने लगाया MESMA

मुंबई, महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाली तीन बिजली कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। निजीकरण के फैसले के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने बुधवार से 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (मेस्मा) लागू कर दिया है। कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए सरकार ने सभी अधिकारियों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हड़ताल

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव कृष्णा भोईर ने कहा कि आधी रात से शुरू हुई इस हड़ताल में तीन कंपनियों के हजारों कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में विरोध शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों के बाहर बने पंडालों में बैठे हैं।

कर्मचारियों से मिलेंगे देवेंद्र फडणवीस

भोईर ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें बैठक के लिए बुलाया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोपहर करीब एक बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में कर्मचारी संघों की कार्य समिति के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (महावितरण), महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (महापरेशन) और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी लिमिटेड (महानिर्मिती) राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियां हैं।

निजीकरण के खिलाफ 31 यूनियन

बिजली कंपनियों की 31 यूनियनों की एक कार्य समिति, महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी और अभियान संघर्ष समिति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले महीने आंदोलन शुरू किया था। यूनियनों की मुख्य मांग है कि अडानी समूह की बिजली सहायक कंपनी को लाइसेंस जारी नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में अडानी समूह की एक कंपनी ने मुंबई के अलावा और क्षेत्रों में अपने बिजली वितरण कारोबार का विस्तार करने के लिए लाइसेंस मांगा था।

सरकार ने लगाया MESMA

बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के एलान के बाद राज्य सरकार ने मंगलवार रात मेस्मा लागू कर दिया है। सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारियों, अधिकारियों, इंजीनियरों, संघर्ष समिति (लगभग 30 यूनियनों) द्वारा दिए गए हड़ताल नोटिस के मद्देनजर सरकार ने राज्य में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम -2017 के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है।